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स्टैंड अप इंडिया योजना

स्टैंड अप इंडिया योजना भारत सरकार ने 5 अप्रैल, 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की थी। 

 

इस योजना में एक करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा है ।

 

यह उद्यम विनिर्माण, सेवाओं या वाणिज्यिक क्षेत्र में हो सकता है । 

 

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से लागू की जा रही इस योजना का लाभ कम से कम 25 लाख कर्जदारों को लगाना है। 

 

यह योजना चल रही है और देश भर में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ऋण का विस्तार किया जा रहा है । 

 

स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूरा करती है। 

 

इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यमों को लॉन्च करने में जनसंख्या के इन अल्पसेवित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संस्थागत ऋण ढांचे का लाभ उठाना है 

 

यह तैयार और प्रशिक्षु उधारकर्ताओं दोनों को पूरा करता है। 

 

कोलेस्ट्राल फ्री कवरेज बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया(सीजीएफएसआई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है। 

 

ऋण सुविधा प्रदान करने के अलावा, स्टैंड अप इंडिया योजना में संभावित उधारकर्ताओं को हैंडहोल्डिंग सहायता बढ़ाने की भी परिकल्पना की गई है।

 

 इसमें केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं में निरंतरता का प्रावधान है। 

 

इस योजना के तहत आवेदन समर्पित स्टैंड अप इंडिया पोर्टल (www.standupmitra.in) पर भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं। 

 

31.03.2019 तक 72,983 खातों (59,429 - महिलाओं, 3,103-एसटी और 10,451 - अनुसूचित जाति) में 16,085 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

 

 स्टैंडअप इंडिया स्कीम अहम जानकारी 

💢 इस सरकारी योजना के तहत कर्ज लेने वाले को 10,000 रुपये के बीच बैंक लोन की सुविधा मिली है। 

💢 ऋण दर एससी/एससी एसटी और/या एसटी या महिला उद्यमी या 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यवसाय करने वाले 

💢 अनुसूचित जाति/शेयर में 51% शेयरहोल्डिंग या नियंत्रण हिस्सेदारी। यह अनुसूचित जनजाति या महिला होना चाहिए।

💢 बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला कर्जदार को कर्ज दे। 

💢 यह लोन सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए है न कि पुराने बिजनेस के लिए।

💢 पुराने बिजनेस लोन रीपेमेंट के तहत इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते 7 साल में अधिकतम 18 साल की अवधि के साथ किया जाना चाहिए। 

💢 परियोजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत तक ऋण इस योजना से प्राप्त किया जा सकता है। 

💢 स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 10,000 रुपये से कम के ऋण (10,000 रुपये से कम के ऋण के लिए) आप 10 लाख रुपये तक की वर्किंग कैपिटल को ओवरड्राफ्ट सुविधा का अनुमोदन कर सकते हैं। 

💢 कर्जदार की सुविधा के लिए रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। 

💢 बेसिक सिक्यॉरिटी के अलावा स्टैंडअप इंडिया लोन (सीजीएफएस) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम की गारंटी देकर लोन लागू किया जाएगा।

💢  इस सरकारी योजना पर लागू ब्याज दर को एमसीएलआर एमसीएलआर +3% (सरकार/सरकार समय-समय पर) से जोड़ा जाएगा। बदलाव के तहत आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो सकते हैं) ।

स्टैंडअप इंडिया योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

• वोटर कार्ड /पासपोर्ट /ड्राइविंग लाइसेंस 
• घर का पता (बिजली बिल ,टेलीफोन बिल ,आधार कार्ड )
  
• दो पासपोर्ट साइज़ फोटो
• आवेदक की इनकम टैक्स  return स्टेटमेंट 
  
• आवेदक का बैंक खाता विवरण
• अपनी इनकम टैक्स  return स्टेटमेंट
• कम्पनी या कारोबार का पता
• परियोजना रिपोर्ट
• पार्टनर ऑफ़ कंपनी details  (यदि है तो )

 आप इस वेबसाइट के लिंक पर जाकर इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते है 

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